PMEGP लोन कैसे apply करें 2026: पूरा process, subsidy और timeline

PMEGP का full नाम है Prime Minister's Employment Generation Programme. यह सिर्फ़ उस owner के लिए है जो नया business शुरू कर रहा है. पहले से चल रहे business का expansion इसके अंदर नहीं आता. ट्रेडिंग-only business भी eligible नहीं है, यानी सिर्फ़ ख़रीद-बिक्री का काम नहीं चलेगा. Manufacturing (कुछ बनाना) या service (कोई सेवा देना), इन दो category में ही आना चाहिए.

उम्र 18 साल पूरी होनी चाहिए. ऊपरी कोई limit नहीं है. पढ़ाई 8वीं पास, project cost ₹10 लाख से ऊपर है तब. ₹10 लाख तक के manufacturing project में पढ़ाई का restriction नहीं है. 10 साल से ज़्यादा पुरानी REGP या PMRY subsidy ले चुके owner फिर से eligible नहीं हैं, चाहे project अलग हो.

PMEGP subsidy को margin money subsidy कहते हैं. यह project cost का percentage है, loan amount का नहीं. इसे यूँ समझिए: General category urban में 15 प्रतिशत, general rural में 25 प्रतिशत, special category urban में 25 प्रतिशत, special category rural में 35 प्रतिशत.

Special category में SC, ST, women, OBC, minorities, ex-servicemen, transgender, physically disabled, NER और hill area applicants आते हैं. यह सबसे बड़ी category है, ज़्यादातर applicants इसके अंदर आ ही जाते हैं.

मिसाल लीजिए: एक SC woman applicant rural area में ₹25 लाख का manufacturing unit लगा रही हैं. Subsidy 35% यानी ₹8.75 लाख. Margin 5% यानी ₹1.25 लाख वो देंगी. बाक़ी ₹15 लाख का loan बैंक देगा. कुल मिलाकर ₹25 लाख का project ₹15 लाख loan पर हो गया, बाक़ी sarkar और apna margin.

Step 1: www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp पर जाइए. Individual applicant option select करिए (institutional नहीं).

Step 2: Aadhaar number डालिए, OTP verify कीजिए. यह Aadhaar उसी मोबाइल नंबर से link होना चाहिए जो आपके पास अभी है.

Step 3: अपनी personal details भरिए: पूरा नाम, category (general/SC/ST/OBC/minority/etc.), education, पता, mobile, email.

Step 4: Project details: नया business का नाम, sector (manufacturing/service), product या service की details, project cost, अपने ज़िले का चुनाव, और implementing agency choose कीजिए (KVIC, KVIB, या DIC - rural areas में KVIC, urban में अक्सर DIC).

Step 5: Bank का चुनाव. SBI, PNB, Bank of Baroda, Canara Bank, Union Bank में से किसी एक का branch जो आपके ज़िले में MSME desk वाला हो. Form में ज़रूर bank branch के नाम के साथ submit कीजिए.

Step 6: सब documents के scanned copies upload कीजिए. Aadhaar, education certificate, category certificate (SC/ST/OBC/minority/women सबको चाहिए), 8वीं की marksheet अगर project ₹10 लाख+ है, और एक 2 page का project DPR.

DPR यानी Detailed Project Report. इसी का सबसे ज़्यादा reject होता है इसलिए ध्यान से बनवाइए. Minimum 2 पन्ने ज़रूरी है, 5 से ज़्यादा होना सही नहीं रहता.

पहले हिस्से में project description: क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, कितनी जगह में, कौन से machine लगेंगे. Machinery list में supplier का नाम, address, GSTIN, और quotation date लिखिए. 6 महीने से पुरानी quotation बैंक accept नहीं करता.

दूसरे हिस्से में market analysis: तीन local competitor के नाम, उनके approximate rate, आपका rate कहाँ बैठेगा, और महीने में कितना sale expect है. यह सबसे बड़ी कमज़ोरी है ज़्यादातर DPR की, इसी पर बैंक रोकता है.

तीसरे हिस्से में 3-साल का financial projection: Year 1 का revenue (production capacity के हिसाब से, ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर नहीं), expense breakdown, और profit. Debt service coverage ratio (DSCR) 1.5 से ऊपर होना चाहिए year 1 में. बैंक यही देखता है पहले.

Online application submit होते ही एक PMEGP ID generate हो जाती है, जिसे लिख कर रखिए. यह आपकी फ़ाइल का unique number है.

फ़ाइल पहले KVIC या DIC office में जाती है, यानी District Industries Centre. वहाँ Task Force Committee 30 दिन के अंदर interview करती है. Interview में आपसे आपकी business idea, project की समझ, और basic financial questions पूछे जाते हैं. यह formality है, इसमें reject बहुत कम होते हैं अगर DPR सही हो.

Task Force के पास होने के बाद फ़ाइल आपके chosen बैंक को forward हो जाती है. बैंक 30 से 45 दिन में credit appraisal करता है, यानी आपकी CIBIL, bank statement, और project की viability check करता है. यहीं ज़्यादातर reject होते हैं.

बैंक में file submit करने के बाद चुप मत बैठिए. Branch manager से हर 10-15 दिन में मिलिए. Phone पर follow-up बहुत कारगर नहीं होता, in-person better है.

Branch manager से उसके credit officer का नाम पूछिए. Credit officer वह है जो असल में आपकी file देख रहा है. एक बार उससे मिल लीजिए कि क्या कमी है, अगर कुछ हो.

अगर बैंक 60 दिन से ज़्यादा रोक रहा है, KVIC या DIC office में जाकर escalation request डालिए. वो बैंक को letter भेजते हैं, file move हो जाती है. यह step कम लोग जानते हैं और बहुत काम करता है.

Loan disburse होने के बाद subsidy की राशि बैंक आपके account में cash नहीं देता. वह एक अलग account में रखी जाती है जिसे Subsidy Reserve Fund कहते हैं. यह तीन साल तक lock रहती है.

अगर आपने तीन साल EMI समय पर भरे, चौथे साल बैंक यह subsidy आपके loan के principal में adjust कर देता है. आपकी EMI कम हो जाती है, या loan जल्दी ख़त्म हो जाता है. आप ख़ुद चुन सकते हैं कि कौन सा option लेना है, written request देकर.

अगर तीन साल के अंदर default हुआ तो subsidy वापस ले ली जाती है. पूरा loan बिना discount के चुकाना पड़ता है और CIBIL पर बुरा असर पड़ता है. इसलिए पहले तीन साल बहुत सावधान रहिए.